प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त में ₹2,000 की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT के जरिए ट्रांसफर की जाती है। इस पहल की घोषणा पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को भारत के अंतिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान की थी इस योजना की लागत 75000 करोड रुपए है।

इस योजना की कल्पना और कार्यान्वयन सबसे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा रायथु बंधु योजना के रूप में किया गया था। जहां पत्र किसानों को एक निश्चित राशि सीधे दी जाती है इस योजना को इसके सफल कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक सहित विभिन्न संगठनों से प्रशंसा मिली है। कई अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि इस प्रकार का निवेश समर्थन कृषि ऋण माफी से बेहतर है। इस योजना के सकारात्मक परिणाम के साथ भारत सरकार इस राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करना चाहती थी और इसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 अंतिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल ने की थी।

इस योजना के तहत 30000 करोड रुपए आवंटित किए गए थे। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक करोड़ से अधिक किसानों को 2000 की पहले किस्त हस्तांतरित करके इस योजना की शुरुआत की अक्टूबर 2024 तक इस योजना के तहत किसानों को 18 किस्त मिल चुकी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान सम्मन निधि योजना के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को पुरस्कृत किया है यह डाटा में सुधार किसानों के शिकायतों का समाधान और समय पर भौतिक सत्यापन अभ्यास जैसे मापदंडों पर आधारित है।

आगामी 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई पड़े ऐलान कर सकते हैं इनमें से एक ऐलान पीएम किसान सम्मन निधि से जुड़ा हो सकता है। इस योजना में सरकार लाभार्थी को 18 किस्त बढ़ चुकी है अब 19वीं किस्त बजट के बाद आने की उम्मीद है।किसान बजट में इस रकम को बढ़ाकर 10,000 होने की उम्मीद कर रहे है।

कृषि विशेषज्ञों की राय है कि महंगाई बढ़ने का असर खेती पर भी पड़ा है ऐसे में सालाना ₹6000 की आर्थिक मदद काफी नहीं है। यही बात किसान भी कह रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर सरकार बजट पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली रकम बढ़ती है तो किसानों को काफी फायदा मिलेगा। वह खेती में बेहतर तरीके से निवेश कर सकेंगे इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि अभी इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और ना ही सरकार ने कोई आधिकारिक जानकारी दी है। 

अगर बजट 2025 में पीएम किसान योजना की रकम बढ़ती है तो इसका फायदा लाखों किसानों को मिलेगा ।इससे किसानों को बीच खरीदने या सिंचाई और जुताई का खर्च निकालने में आसानी होगी। उनकी आर्थिक स्थिति भी कुछ मज़बूत होगी। किसानों को उम्मीद है कि सरकार आर्थिक मदद बढ़कर उनका जीवन आसान करेगी अगर पैसा बढ़ाया जाता है तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा।