उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा, कयास लगाया जा रहा बजट करीब आठ लाख करोड़ का हो सकता है । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार की शाम को हुई कैबिनेट मीटिंग में 11 प्रस्ताव की पास किए गए हैं. उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति लागू की गई है. उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़े कुछ प्रस्ताव पास किए गए हैं. वहीं, इसके बाद यूपी का बजट 20 फरवरी को पेश किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश का बजट इस बार करीब आठ लाख करोड़ रुपये का हो सकता है. उम्मीद जताई जा रही है। जो कि केंद्रीय बजट से करीब 14% होगा. इन सारे प्रस्तावों के विषय में औपचारिक जानकारी राज्य सरकार गुरुवार की सुबह होने वाली प्रेस वार्ता में देगी. सरकार की ओर से यूपी कैबिनेट की जानकारी फिलहाल औपचारिक तौर पर नहीं दी गई है. गन्ने का मूल्य भी योगी सरकार बढ़ा सकती है. माना जा रहा है। कि जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है. मौजूदा समय में अगैती प्रजाति के लिए गन्ना मूल्य 370, सामान्य प्रजाति के लिए 360 जबकि रिजेक्टेड प्रजाति के लिए 355 रुपये प्रति कुंतल चल रहा है.

यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी कैबिनेट की बैठक के बाद लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बजट सत्र के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही अब विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। यूपी विधानमंडल का सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा, जबकि 20 फरवरी को राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। यह बजट राज्य की आर्थिक नीतियों और योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से मध्यम वर्ग फोकस बजट आने के बाद राज्य सरकार किसान और गरीब तबकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर सकती है।

शराब की दुकानों के लिए नई नीति

योगी सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए शराब की दुकानों के नवीनीकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब हर जिले में ई-लॉटरी के माध्यम से नए आवंटन किए जाएंगे। इसके अलावा पहली बार प्रदेश में अंग्रेजी शराब, बीयर और वाइन की बिक्री के लिए कंपोजिट शॉप खोलने की अनुमति दी गई है।